मध्यप्रदेश मातृ एवं शिशु मृत्यु घटाना चाहता है और सामान्य प्रसव बढ़ाना चाहता है। आयुष को इसमें जोड़ने की बात नई नहीं। फर्क इतना है कि 22 मई 2026 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दल को तमिलनाडु और केरल भेजने का स्पष्ट निर्देश दिया। दल चार सदस्यीय था। उसने दोनों राज्यों में आयुष की भूमिका, संचालन और पद्धतियाँ देखीं।
बुधवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में वही निष्कर्ष उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार के सामने आए। मंत्री ने कहा मातृ-शिशु स्वास्थ्य प्राथमिकता है। केरल-तमिलनाडु की बेस्ट प्रैक्टिस को मध्यप्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक और स्वास्थ्य परिस्थितियों के हिसाब से परखना होगा। व्यावहारिक कार्ययोजना चाहिए। गर्भावस्था में आयुष सेवा बढ़े, मार्गदर्शन मिले, सामान्य प्रसव को सहयोग मिले—ये लक्ष्य वाक्य हैं, नई योजना की अधिसूचना नहीं।
रिपोर्ट से अस्पताल तक की दूरी क्या है?
परमार ने अनुभवों को रिपोर्ट तक सीमित न रखने, चरणबद्ध मैदानी अमल और प्रभाव की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। यानी अगला काम कागज का है, फिर मैदान का। कितने जिलों में पायलट होगा, बजट कितना, दाई या आयुष चिकित्सक की नई पद संख्या—विज्ञप्ति चुप है। प्रमुख सचिव शोभित जैन और आयुक्त आयुष आर. उमा माहेश्वरी बैठक में थे।
मुख्यमंत्री इस मेज पर हैं?
जनसंपर्क की तस्वीर मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस टेबल की है। लैपटॉप, फाइलें, आयुष विभाग की प्रतीक वाली लिफाफा-पेटी। मुख्यमंत्री इस फ्रेम में साफ पहचाने नहीं जाते। निर्देश मई के हैं; प्रस्तुतीकरण सितंबर का। दोनों तारीखों को एक करके यह नहीं कहा जा सकता कि सेवाएँ प्रदेश भर में शुरू हो गईं।
मुख्य बातें
- 22 मई 2026 की विभागीय समीक्षा में मुख्यमंत्री ने दोनों राज्यों का अध्ययन भ्रमण कराने के निर्देश दिए थे।
- 16 सितंबर को मंत्रालय, भोपाल में मंत्री परमार के समक्ष प्रस्तुतीकरण हुआ; प्रमुख सचिव शोभित जैन और आयुक्त आर. उमा माहेश्वरी बैठक में थे।
- कार्ययोजना बननी है; रिपोर्ट को मैदान में लागू करने और नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए, लागू होने का दावा नहीं।
स्रोत और संदर्भ
- मध्य प्रदेश जनसंपर्क · मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने आयुष की उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाएगा मध्यप्रदेश ↗16 सितंबर 2026
सार्वजनिक प्राथमिक स्रोतों पर आधारित संपादित लेख। स्रोत जाँच: 17 सितंबर 2026।
